मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 303 अवैध कॉलोनियां की वैध, 31 जनवरी तक 1507 और होंगी रेगुलर
punjabkesari.in Friday, Oct 06, 2023 - 04:32 PM (IST)
चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर अनियमित कॉलोनियों को लेकर कहा कि जो अर्बन एरिया व अर्बन एरिया के बाहर बनी हैं, उन कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन करके नियमित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अर्बन लोकल की 193 व लोकल टाउन की 110 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इसके साथ सीएम ने कहा कि 1560 कॉलोनियां और हैं, जिन्हें हमने 31 जनवरी 2024 तक नियमित करने का लक्ष्य रखा है।
वहीं सीएम अवैध बनने वाली कॉलोनियों को लेकर सख्ती बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के अब कोई कॉलोनियां नहीं बनेंगी। यदि आगे से नियमों का पालन नहीं करने वाली कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि पिछले सालों में देखा गया कि सरकार द्वारा बहुत ऐसे फ्लैट बने जिनकी पहले पॉलिसी बनी नहीं, बुकिंग हुई नहीं फ्लैट बनकर खड़े हो गए। ऐसे 10-हजार फ्लैट हैं जिन्हें एलॉट नहीं किया गया। अब उन्हें चिन्हित करके लोगों को दिया जाएगा। ये फ्लैट ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है। सरकार ने नियमित होने वाली कॉलोनियों के विकास के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा है।
इस दौरान उन्होंने हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बताया कि हमने इसमें 15 % की छूट दी थी, जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कई लोगों के पिछले एरियर पड़े हैं, जिस पर सीएम ने लोगों के टैक्स पर एरियर पैनाल्टी माफ कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि अभी यह टैक्स उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाता है तो उसपर भी 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हाउस टैक्स करीब 8 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने बताया कि करीब इतनी ही पेनाल्टी राशि थी जिसे माफ कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार गरीब लोगों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ़्लैट भी उपलब्ध करा रही है। सीएम ने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत अभी तक लगभग दो लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी आय 1.80 लाख से कम है उन्हें हरियाणा सरकार एक मर्ले के प्लाट के लिए एक लाख रुपए कीमत रखी है। फ्लैट 450 स्क्वायर फिट का है जिसकी कीमत छह से आठ लाख रुपए तय की गई है। शहरों के हिसाब से कीमत होगी, जो गरीब व्यक्ति जितना पैसा दे पाएंगे इसके बाद सरकार बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध कराएगी।
हरियाणा और पंजाब के बीच SYL को लेकर कई वर्षों से चल रहे विवाद पर बोलते मुख्यमंत्री ने सुप्रीम का अभार जताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार फटकार लगाते हुए राजनीति न करने की नसीहत दी थी। पंजाब सरकार एसवाईएल पर काम शुरु करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक का समय दिया है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आप सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा एसवाईएल पर पंजाब सरकार का दोहरा रवैया है। हरियाणा में कुछ बोलते हैं पंजाब में कुछ और बोलते हैं।
चीन में हो रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर सीएम ने कहा कि अब तक भारत ने 83 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 मैडल हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। हरियाणा ने आठ गोल्ड, तीन सिल्वर और 11 ब्रांज मेडल जीते हैं। सीएम ने बताया कि एशियन गेम्स में देश से कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 86 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। सीएम ने बताया कि गोल्ड लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ओर से तीन करोड़ रुपया दिया जा रहा है।
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