SYL का निर्माण जल्द शुरू नहीं हुआ तो 10 जुलाई को इनेलो करेगी आंदोलन: अभय

punjabkesari.in Saturday, Jun 10, 2017 - 03:58 PM (IST)

पलवल(दिनेश कुमार):पलवल के गांव अल्लीका में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को संबोधित करते हुए अभय सिहं चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे रही है। जिसके चलते पानी दक्षिण हरियाणा के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों की फसल सूखे के कारण खेतों में सूख जाती है। चौटाला ने कहा कि एस.वाई.एल. के मुद्दों को लेकर कांग्रेस व भाजपा सरकार राजनीति कर रही है जबकि चौ.देवीलाल के समय से इनेलो पार्टी एस.वाई.एल. के पानी बंटवारे को लेकर प्रदेश के किसानों के हक की लड़ाई को लगातार लड़ती आ रही है। 
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उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एस.वाई.एल. का निर्माण जल्द शुरू नहीं करवाया तो आगामी 10 जुलाई को इनेलों पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा और पंजाब के वाहनों पर हरियाणा प्रदेश में आने पर पाबंधी लगा दी जाएगी। चौटाला ने कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देशभर में किसान सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर है। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिला। किसानों ने मजबूरन प्याज  को सड़कों पर डालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जबकि सरकार ने किसानों पर लाठियां व गोलियां चलाई गई। यही हाल मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार ने आंदोलन करने वाले किसानों पर गोलियां चला दी जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। यदि प्रधानमंत्री किसानों से अपील करते तो किसान अपने आंदोलन को समाप्त कर देते और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकल जाता।  
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चौटाला ने कहा कि एस.वाई.एल. मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। हरियाणा व पंजाब का बंटवारा होने के बाद इनेलो सरकार ने एस.वाई.एल. के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए पंजाब सरकार को एक करोड रूपए का चैक दिया और दो करोड़ रुपए नहर के निर्माण के लिए दिए गए। प्रदेश में भजनलाल की सरकार बननेे के बाद एस.वाई.एल. का निर्माण कार्य बंद करा दिया। केंद्र  व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद एस.वाई.एल. पर कार्य नहीं किया गया। अब केंद्र भाजपा व हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन एस.वाई.एल. पर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। 


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