हरियाणा और पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने ठोका 100-100 करोड़ रूपए जुर्माना, जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2020 - 01:49 PM (IST)
चंडीगढ़: सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में निर्माण की अनुमति देने और कैचमेंट को हुए नुकसान के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर 100-100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कैचमेंट से निर्माण गिराने और पीड़ितों को 25-25 लाख मुआवजा राशि जारी करने के भी पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं।
सुखना झील का अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2009 में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ की थी। तब से मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। जस्टिस राजीव शर्मा ने इस वर्ष इस केस को निपटाने का निर्णय लिया और केवल दो सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अब हाईकोर्ट ने सभी निर्णयों का अध्ययन करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सुखना के कैचमेंट से सभी अवैध निर्माण गिराने के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं। जिन निर्माणों के लिए मंजूरी ली गई थी, उनके मालिकों को मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपये और निकट किसी स्थान पर रीलोकेट करने के भी हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि जुर्माने की राशि पर्यवरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जमा करवानी होगी। इस राशि से सुखना के कैचमेंट एरिया को मंत्रालय को एक वर्ष के भीतर रिस्टोर करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2004 में जारी नक्शे को स्वीकार करते हुए इसके अतिरिक्त हुए सभी निर्माणों को गिराने आदेश हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नयागांव और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के मास्टर प्लान को रद्द करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया में तय कैचमेंट एरिया को स्वीकार कर कर लिया है।
अधिकारियों पर गाज गिरना तय
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जिन्होंने कैचमेंट एरिया होने के बावजूद वहां पर निर्माण की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव और चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार को वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। यह कमेटी तीन माह में जांच पूरी करेगी और मंजूरियों के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंजूरियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर उसके बाद कानून के अनुरूप एक्शन लेना होगा।
कैचमेंट का इलाका
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन मित्तल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया के 2004 के नक्शे को स्वीकार किया है जिसके तहत कैंबवाला, कांसल और सकेतड़ी के एरिया को सुखना कैचमेंट एरिया में शामिल किया गया था। इस तरह सुखना लेक का कुल कैचमेंट एरिया 42.07 स्कवायर किलोमीटर तय किया गया था। इसमें 29.08 स्कवायर किलोमीटर चंडीगढ़ में, 10.22 स्कवायर किलोमीटर हरियाणा में और 2.77 स्कवायर किलोमीटर पंजाब के तहत था। इसमें से पंजाब के एरिया में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हुए थे।
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