Haryana: लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अब हर महीने नहीं मिलेगा, CM सैनी ने ये खास ऐलान
punjabkesari.in Saturday, Nov 15, 2025 - 03:49 PM (IST)
डेस्क: हरियाणा के हिसार में आयोजित दादा बाढ़ देव जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव करते हुए बताया कि अब इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दो किश्तों में जारी की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं प्राप्त धनराशि का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगी और चाहें तो किसी रोजगार या छोटे व्यवसाय की शुरुआत भी कर पाएंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने तथा गांवों के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अधिक रोजगार विकल्प प्राप्त होंगे।
किन महिलाओं को मिलता है लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देय राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। योजना के पहले चरण में उन महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके लिए महिला के पास कम से कम हरियाणा में रहने का 15 साल तक निवास प्रमाण होना चाहिए। महिला की आयु 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ विवाहिता, अविवाहिता व तलाशुदा ले सकती हैं। वहीं जो महिलाएं पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गंभीर बीमारियों जैसे– कैंसर (स्टेज 3–4) या अन्य दुर्लभ बीमारी या रोगों से पीड़ित महिलाओं को इस योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना में आवेदन करना सरल
लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को एक विशेष मोबाइल एप लॉन्च किया था, जिसके जरिए महिलाएं सीधे आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत सरकार ने पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए की राशि सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए हर लाभार्थी का ई-केवाईसी और लाइव फोटो वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।