64 न्यायाधीशों सहित 450 से अधिक कर्मचारी व अधिकारी Covid Positive

 चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): पंजाब एवम हरियाणा हाई कोर्ट के इलावा पँजाब व हरियाणा राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिकायो में 64 न्यायाधीशों सहित 450 से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों के कोविड पॉजिटिव आने की सूचना हैं।आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नही है,मगर सूत्रों का कहना है कि ओमिक्रोन के बाद आई तीसरी वेव के मध्यनजर यह परीक्षण करवाये गए हैं।

अगर पँजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के विद्धवान मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और अन्य न्यायाधीशों द्वारा समय पर कदम न उठाएं जाते तो यह स्थिति और विकट हो सकती थी।पँजाब एवम हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा इस मसले की गम्भीरता को देखते हुए जस्टिस अजय तिवारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।जो सभी हालात पर बारीकी से दृष्टि रख रही है।गौर तलब है कि तीसरी लहर के प्राम्भिक दौर में वी सी से सुनवाई पँजाब व हरियाणा हाइकोर्ट में कई दिन पूर्व शुरू कर दी गई है।

अतीत में मार्च 2020 में दूसरी लहर के दौरान।भी पँजाब व हरियाणा हाई कोर्ट वर्चयुल मोड़ में चला गया था।8 फरवरी 2021 से सिमित फिजिकल हियरिंग भी शुरू की गई थी।उपलब्ध जानकारी व सूत्रों से पता चला  है कि 200 से अधिक अदालती कर्मचारियों और 50 न्यायिक अधिकारियों ने पंजाब में सकारात्मक परीक्षण किया है। हरियाणा में, लगभग 70 कर्मचारियों और 14 न्यायिक अधिकारियों के साथ कोविड के प्रभाव में आए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कम से कम 115 अधिकारियों और कर्मचारियों को  अब तक वायरस के प्रभाव में आए है। 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और अन्य न्यायाधीशों द्वारा अपने लिए प्रतिबंधात्मक कामकाज मोड में स्विच करने की समय पर उचित कार्रवाई और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए नए दिशानिर्देश के कारण काफी बचाव की स्थिति है। भी खराब हो सकती थी।  न्यायमूर्ति अजय तिवारी की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति अब भी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है, जो मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले बार सदस्यों के साथ साप्ताहिक आधार पर बैठकें करती है। पँजाब के अंदर विभिन्न अदालतों में 50 न्यायिक अधिकारी व कोर्ट स्टाफ के 200 के करीब लोग कोविड का शिकार हुए हैं।जबकि हरियाणा में 14 न्यायिक अधिकारी व 70 स्टाफ कर्मचारी कोविड के लपेटे में आए बताए गए है।

 पँजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के लगभग 115 अधिकारी व कर्मचारी भी कोविड के प्रभाव में आए है।तीसरी लहर की आशंका के बीच हाईकोर्ट ने एक पखवाड़े पहले वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा 3 जनवरी को जारी एक आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि के बाद यह निर्णय लिया गया। आदेश ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, पंजाब और हरियाणा एडवोकेट-जनरल, यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील और लोक अभियोजक के परामर्श से "विशेष समिति" की सिफारिश का पालन किया है।