''लोगों को नहीं, भारत को डिपोर्ट किया'', नवीन जयहिंद का सरकार पर फूटा गुस्सा

रोहतक (दीपक भारद्वाज) : अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने का मामला मीडिया में छाया हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं रोहतक में सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जयहिंद ने कहा, यहां के लोगों को डिपोर्ट नहीं किया बल्कि देश को डिपोर्ट किया गया है। 

जयहिंद ने कहा कि ये सिर्फ उन लोगों को ही डिपोर्ट नहीं किया गया बल्कि हरियाणा को डिपोर्ट किया गया, पंजाब-गुजरात व अन्य राज्यों को डिपोर्ट किया गया है यहां तक की पूरे देश को डिपोर्ट किया गया है। जिस तरीके से डिपोर्ट किये गए लोगों को प्रताड़ित कर गया और अमानवीयपूर्ण तरीके से लाया गया यह निंदनीय है। भारत के लोग वहां दिन-रात मेहनत करते हैं। अगर डिपोर्ट का सिस्टम बनाया गया है तो पहले क्यो लोगों को वहां ले जाया गया। अभी रोजगार दिख रहा अमेरिका को पहले क्यों नहीं दिखा जब अफ्रीका से लोगों को लाकर मजदूरी करवाई जाती थी। 

जंजीरों में बांधकर लाना क्रुरता- जयहिंद

जयहिंद ने कहा, लोग अमेरिका में परिवार की स्थिति सुधारने के लिए जाते हैं वरना उन्हें कोई शौक नहीं है कि वहां बेवजह जाने का। अगर फिर भी सही तरीके से लोग अमेरिका नहीं जा रहे हैं और डोंकी के रास्ते से जा रहें हैं तो कम से कम वापिस सही तरीके से तो भेजना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने तो क्रुरता की हदें पार कर दी। इतने लंबे सफर में जंजीरों में बांधकर लाया गया जैसे उन्होंने किसी खून किया हो।

विज अमेरिका से चुनाव लड़ने की सोच रहे होंगें- जयहिंद

वहीं जयहिंद ने विज के बयान "अमेरिका ने ठीक किया" के बयान पर कहा, विज की बात निंदनीय है, उनकी उम्र तो नहीं है चुनाव लड़ने की लेकिन हो सकता है कि विज को अमेरिका से चुनाव लड़ना हो। जयहिंद ने कहा कि इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष दोनों को सोचकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। 

मेरे पास अमेरिका से आ रहे फोन- जयहिंद

नवीन ने कहा, अभी भी 20 हजार लोग वहां हिरासत में हैं, जिन्हें समय से खाना तक नहीं मिल रहा। मुझे जो लोग वहां पर हैं, उन्होनें फोन पर बताया है कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां लोगों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा। उन्होनें कहा कि हमारी ट्रंप चाचा से अनुरोध है कि मानवीय व्यवहार करना चाहिए और इस मुद्दे पर भारत की सरकार व नरेंद्र मोदी को पहल कर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

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