सीएम विंडो पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

चंडीगढ़ (धरणी): सीएम विंडो पर आ रही शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई न करने या कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित हो गए हैं। सीएम विंडो की रिव्यू बैठक के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी ग्रीवेंसीज़ भूपेश्वर दयाल ने बताया कि जो निर्णय पारित किए गए उनमें 8,34,000 का गबन गांव रिक्रूटी खेड़ा असंध में हुआ था, जिसके चलते जगबीर दलाल (बीपीडीओ करनाल) को कार्यवाही ना करने और कार्यवाही में देरी करने के कारण सस्पेंड करने का आदेश और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज का आदेश पारित किया है। भूपेश्वर दयाल ने बताया कि 6.30 लाख से ऊपर शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं।

इसी प्रकार गुरुग्राम के पॉल्यूशन बोर्ड के आरओ शक्ति सिंह ने एक मामले में क्लीनचिट जारी की थी, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ, मामले में दोबारा इंक्वायरी कराई गई थी और पाया गया रिपोर्ट गलत गई थी, जिसकी एवज में शक्ति सिंह के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई का अनुमोदन किया है।

एएसडब्ल्यूओ, पलवल मामलों में काफी देरी कर रहे थे, बहुत सारे पेंशन के मामले को लंबित पाया गया, उसमें भी उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। 

डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी गुरुग्राम में एक फर्जी एफिडेविट के एवज में किसी व्यक्ति ने फ्लैट लिया था और उसमें उस कार्रवाई को दबाने का काम बंसीलाल ने किया उसके विरुद्ध भी प्रशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 

पानीपत में राजबीर सिंह डीडीपीओ के विरुद्ध गांव बालोर तहसील बापौली में एक करोड़ 15 लाख के गबन मामले में लंबे समय तक कोई भी कार्यवाही ना करने पर और इसी तरीके से एक करोड़ 87 लाख का गबन पानीपत में हुआ, इस मामले में बहुत देर तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके चलते मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्रवाई का आदेश दिया है। 

हिसार में 7 लाख का मनरेगा घोटाला जो काफी समय से लंबित था, उसमें प्रशासन ने पहले ही गांव के जो सरपंच और अधिकारियों को दोषी पाया था। उसके एवज में भी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किया गया है। सिरसा में 15 लाख की तार चोरी के मामले में तत्कालीन एसडीओ, 2 जेई और असिस्टेंट फॉरमैन के विरुद्ध भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करवा कर सरकारी सामान की वसूली के आदेश पारित किए गए हैं।

गुरूग्राम में रिन्यूएबल एनर्जी के 130 केसेस में फर्जीवाड़ा मिला है, सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश सीपी गुरुग्राम को जारी किया है। गांव फर्रूखनगर गुरुग्राम में जमीन घोटाला हुआ, जिसमें शामलात जमीन के नकली मालिकों को खड़ा करके मुआवजे की राशि को खुर्दबुर्द करने का काम पिछली से पिछली सरकार द्वारा किया गया, उसके विरुद्ध एक एसआईटी के गठन का आदेश मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिया है।