बहादुरगढ़ नगर परिषद में फिर हुआ घोटाला, लाखों रुपए की काटी गई फर्जी रसीदें

बहादुरगढ़ (प्रवीण धनखड़) : घोटालों के लिए प्रसिद्ध बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक और घोटाला हो गया है। इस घोटाले पर एफआईआर करवाने की बजाए परिषद अधिकारी इसे दबाने पर ही लगे हुए हैं। दरअसल नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर ये घोटाला किया गया है। 9 लाख 27 हजार 780 रुपए की तीन फर्जी रसीदें काटी गई और उनके आधार पर तीन फर्जी एनडीसी यानि नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। इन्ही एनडीसी के आधार पर तहसील में रजिस्ट्री तक हो गई। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी, लेकिन जब खबर लगी तो परिषद अधिकारियों ने खानापूर्ति में नाम पर आउटसोर्सिंग पर लगे दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और जांच करने की बात कही। मामला फिलहाल तीन फर्जी एनडीसी का है लेकिन ये मामला इससे भी कहीं बड़ा बताया जा रहा है।

बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद में हर रोज सैंकड़ों लोग वाजिब एनडीसी जारी करवाने के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनकी फाइलें ही गायब कर दी जाती है। जबकि रिश्वत देने वालों को फर्जी तरीके से गलत एनडीसी भी दे दी जाती है और उन्हें चाय अलग से पिलाई जाती है। भारतीय सेना से रिटायर महासिंह खत्री भी नगर परिषद में एनडीसी के लिए भटक रहे हैं। विकास शुल्क जमा करवाना चाहते हैं लेकिन उनकी फाईल परिषद के रिश्वतखोर और घोटालेबाज कर्मियों ने गायब कर दी है।

दरअसल एनडीसी की जरूरत परिषद क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त में लिए पड़ रही है। बिना एनडीसी के रजिस्ट्री होती नहीं है और यहीं से प्रोपर्टी डीलरों के साथ मिलकर घोटाले का पूरा खेल खेला जा रहा है। मामला सामने आने पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी कार्यवाही के लिए लिखा है।

ये पूरा घोटाला सिर्फ तीन फर्जी रसीदों और 9 लाख का हीं नही है। ये बड़ा मामला है। हर रोज एनडीसी के नाम पर परिषद में घोटाला हो रहा है। एनडीसी का रिश्वत रेट फिक्स हो चुका है। जो रिश्वत का रेट नही देता उसकी फाईल गायब कर दी जाती है। माना ये भी जा रहा है कि परिषद में जनता के चुने हुए नुमाईंदे भी इस खेल को संरक्षण दे रहे है। ऐसे में सरकार से अपील है कि एनडीसी घोटाले की पूरी जांच विजिलेंस से करवाई जाए और दोषियों का सलाखों के पीछे भेजने का काम होना चाहिए।

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