शैलजा ने कोरोना महामारी को लेकर पार्टी सांसदों, विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कोरोना महामारी को लेकर पार्टी सांसदों, विधायकों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सी.डब्ल्यू.सी. मैंबर रणदीप सिंह सुर्जेवाला, कुलदीप बिश्नोई, पूर्व कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, पूर्व मंत्री अजय यादव और विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शैलजा ने कोरोना महामारी और लॉकडाऊन में जनता की समस्याओं के साथ-साथ पार्टी द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों बारे भी चर्चा की। 

नेताओं ने मुख्य रूप से किसानों को फसल कटाई- खरीद में आ रही समस्या का मुद्दा उठाया। नेताओं ने बताया कि फसल खरीद के लिए मंडियां तैयार नहीं हैं, किसानों को भंडारण की समस्या आ रही है, बोरियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कटाई के लिए मजदूर और मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। खरीद में भी देरी हो रही है। साथ ही बेरोजगारी, खस्ताहाल आर्थिक स्थिति, दिहाड़ीदार मजदूरों को आ रही परेशानी, गरीबों- मजदूरों को मुफ्त राशन न मिलने, पी.पी.ई. किट-मास्क की कमी, सरकार द्वारा राहत कार्यों में कांग्रेस विधायकों के सहयोग न लेने जैसे कई मुद्दे उठाए गए। 

180 ब्लॉकों और 22 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए
शैलजा ने बताया कि हरियाणा कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रही है। हरियाणा कांग्रेस ने 180 ब्लॉकों और 22 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए हैं। प्रत्येक पर एक-एक को-आर्डीनेटर की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस ने 20 दिनों से जिले में हर दिन 3 से 5 हजार राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे कांग्रेस कार्यकत्र्ताओं के 2800 व्हाट्सएप ग्रुप्स, आठ हैल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में 28000 से ज्यादा मैडीकल किट, 1500 से ज्यादा पी.पी.ई. किट का वितरण किया जा चुका 

3 माह की पैंशन एकमुश्त देने की मांग की
कांग्रेस नेताओं ने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर राहत देने और विधवा, दिव्यांगों, बुजुर्गों को तीन माह की पैंशन एकमुश्त देने की मांग की। साथ ही तीन माह के बिजली बिल माफ करने जैसे सुझाव भी रखे। यह सुझाव भी दिया कि लॉकडाऊन के कारण उद्योग जगत पर पड़े असर को कम करने के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक रिकवरी रोड मैप बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत काटने की बजाय मंत्रियों व मुख्यमंत्री के स्वैच्छिक कोष को दो साल के लिए बंद किया जाना चाहिए। बीते माह बारिश व ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है, उसके लिए राहत दी जाए। कई नेताओं ने यह भी कहा कि जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार समाज सेवी संस्थाओं पर ही निर्भर है, सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही।