शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने की जेबीटी टीचर्स कि नियुक्ति की घोषणा

पंचकूला (चंद्र शेखर धरणी):प्रदेश के नव चयनित जेबीटी अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने जेबीटी टीचर्स की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 हजार अध्यापकों को एसीपी दिया गया है। 1177 टीजीटी को पीजीटी 700 अध्यापकों को प्रिंसिपल पदोन्नत किया गया है। रामबिलास ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर 9455 जेबीटी टीचर्स को नियुक्ति कल से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से अादेश की कॉपी मिली है और इसी हफ्ते नियुक्ति की प्रिक्रिया शुरू करके नियुक्ति दी जाएगी।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि चयनित जेबीटी अध्यापकों को कल 25 अप्रैल 2017 से नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी तथा एक सप्ताह के अंदर-अंदर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशाअनुसार केवल 54 रिक्तियां छोडकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मैरिट के अनुसार बाकी सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी।

यह जानकारी शिक्षा मंत्री ने आज पंचकूला में शिक्षा सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पिछले 30 माह के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा सुधार के जो कार्य हुए हैं वह पिछले 10 सालों में नहीं हुए चाहे अध्यापकों की पदोन्नति की बात हो या एसीपी की बात हो। उन्होंने कहा कि 6000 अध्यापकों को एसीपी का लाभ दिया गया है जो कि कई सालों से लंबित थे। इसी प्रकार 1177 टीजीटी को पीजीटी के तौर पर प्रमोट किया गया है।

शर्मा ने बताया कि आज ही करीब 700 स्कूल लैक्चरार को प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत जारी करने के आदेश दिए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में संचालित प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग के नियमों की पालना करनी होगी तथा नियम 134 ए के तहत दाखिले करने होंगे और इस मामले में उल्लंघना करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  पीके दास,माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव रतन, मौलिक शिक्षा विभाग की निदेशक श्रीमती गरिमा मित्तल,सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक एसएस फुलिया के अलावा सभी जिलों के जिला व मौलिक शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार के दौरान चयनित 9455 जूनियर बेसिक टीचर्स की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी। इन शिक्षकों की भर्ती 2014 में की गई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप के चलते याचिका दायर होने के बाद इनकी नियुक्ति रुक गई थी।