नई शिक्षा नीति पर अशोक तंवर का तंज, बोले- केवल कागजी पुलिंदा

सिरसा: अपना भारत मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व सांसद डॉ. अशोक तंवर ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसे केवल कागजी पुलिंदा करार दिया है। आज यहां जारी बयान में डॉ. तंवर ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों व किसानों के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, स्माटर् फोन देने की घोषणा की थी, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया और ऑप्टीकल फाइबर को लेकर भी कुछ नया नहीं हो रहा मगर सरकार झूठी वाहवाही के लिए शिक्षा नीति लेकर आई है जिसमें कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि नई तकनीक के माध्यम से बदलाव की कुछ उम्मीद इसमें दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें दिखाने के लिए ही मसाला है करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी, वह कहीं नहीं है। कोविड की महामारी को देखते हुए वर्चुअल एजुकेशन के प्रति कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान डेढ़ साल से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही जिसका सीधा असर किसान, मजदूर, गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ा है। सरकार को चाहिए कि बच्चों को लैपटॉप और स्माटर् फोन उपलब्ध करवाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। 

टेक्नोलॉजी सरल तरीके से गांव तक पहुंचे, इसके लिए काम होना चाहिए परंतु ऐसा कुछ न करते हुए सरकार ने केवल आंकड़ों की बाजीगरी और घोषणाओं पर ही ध्यान दिया है। आज भयंकर महंगाई के इस दौर में बच्चों के लिए सस्ती और सरल शिक्षा का बंदोबस्त वक्त की जरूरत है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था।   

डॉ. तंवर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2030 से 5 साल पहले इस शिक्षा नीति को अपने यहां लागू करने की बात कहकर अपना ही मजाक उड़ाया है क्योंकि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को हर नागरिक अच्छे से समझ सकता है। न पूरे शिक्षक हैं, न स्कूलों में इंफ्रा स्ट्रक्चर है और न ही स्माटर् क्लास को लेकर इंटरनेट की व्यवस्था है। उन्होंने केंद्र व हरियाणा सरकार से देश और प्रदेश के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति को कारगर ढंग से प्रस्तुत करने की मांग की ।  


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