किसानों को लेकर गठबंधन सरकार की नीति और नीयत में खोट : अभय चौटाला

चंडीगढ़ (बंसल): इनैलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा-जजपा सरकार के उस निर्णय पर विरोध जताया है जिसमें पराली न जलाने पर 100 रुपए प्रति किं्वटल की दर से प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो किसान 5 एकड़ तक भूमि के मालिक हैं तथा जो 6 नवम्बर से 15 नवम्बर तक अपनी गैर-बासमती धान मंडियों में बेचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत और नीति में खोट है। यही कारण है कि सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि घोषित की है वह केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो अपनी धान 6 से 15 नवम्बर के बीच बेचेंगे।

वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आशय यह था कि किसानों को पराली न जलाने पर प्रोत्साहन राशि सभी किसानों को दी जाए। इस प्रकार यह प्रोत्साहन राशि उन सभी छोटे किसानों को दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी धान इस सीजन में जबसे सरकारी खरीद शुरू हुई है, बेची है तथा अपनी पराली नहीं जलाई है तथा उसका प्रबंधन किया है,क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जिन किसानों ने पराली नहीं जलाई है व उन्हें पराली प्रबंधन पर आवश्यक खर्च करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति से यह स्पष्ट है कि सरकार ने केवल दिखावे के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि परमल धान की कटाई व पराली प्रबंधन अक्तूबर माह में ही हो जाती है।

इनैलो नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार के ऐसे निर्णयों से स्पष्ट होता है कि किसानों के प्रति सरकार की नीति और नीयत पहले की तरह आज भी किसान विरोधी ही है। इस सरकार की नीति व नीयत किसानों के लिए सकारात्मक नहीं है,यही वजह है कि किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, क्योंकि न तो आज तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों अनुसार लाभकारी समर्थन मूल्य दिया गया है तथा न ही फसलों की खरीद का ठीक से प्रबंधन किया गया है जिस कारण बासमती वैरायटी तथा कपास के भाव इस सीजन में बुरी तरह पिट रहे हैं।