Haryana: इस तारीख को होगी हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग, मानसून सत्र की तारीखों पर लगेगी मुहर
punjabkesari.in Monday, Jul 31, 2023 - 03:47 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। इसके लिए 4 अगस्त की डेट फाइनल की गई है। यह मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग होगी।
विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर लगेगी मुहर
इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगाई जाएगी। संभावना है कि 25 अगस्त के बाद की सत्र की डेट फाइनल की जाएगी। इसके अलावा भी कई अहम फैसलों को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
अगस्त में होने वाली मीटिंग में इसके अलावा गुरुग्राम के कासन गांव में जमीन का मुआवजा और स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह दोनों प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में भी रखे गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से इन्हें आगे के लिए टाल दिया गया था।
कुछ अफसरों को मिल सकता सेवा विस्तार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में होने वाली मीटिंग में कुछ अफसर और कर्मचारियों को सेवा विस्तार पर भी मुहर लग सकती है। पहले हुई कैबिनेट की मीटिंग में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आपत्ति के चलते गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के मुआवजा संबंधी प्रस्ताव को टाल दिया गया था। इसके अलावा स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डालते हुए अधिकारियों को इसे नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए थे।
4 जुलाई की मीटिंग में इन फैसलों पर लगी थी मुहर
4 जुलाई को हुई हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई थी। CM ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवॉर्ड को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को SC वर्ग में शामिल करने की घोषणा की थी। CM ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में 3 स्टेट पुलिस अवॉर्ड के लिए SOP को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता, गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और DGP उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवॉर्ड के साथ ही प्रमाण पत्र और स्क्रोल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक, 10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 DGP उत्तम सेवा पदक दिए जाएंगे।
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