''इनकम 10 लाख, बताना 50 हजार'' अब यह नहीं चलेगा, कंप्यूटर बनाएगा बुढ़ापा पेंशन: ओपी यादव

punjabkesari.in Friday, Jun 18, 2021 - 10:44 PM (IST)

रेवाड़ी (मोहिंदर): हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने बाल भवन में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में रखे गए कुल 28 परिवादों की सुनवाई की, जिनमें 18 परिवाद पिछली बैठक से लम्बित थे तथा 10 नए परिवाद भी रखे गए थे, कुल 28 परिवादों में से 20 परिवादों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओपी यादव ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी परिवाद रखे जाते हैं, उन परिवादों के समाधान की सही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें ताकि परिवादी को तुरंत न्याय मिल सके। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते रेवाड़ी में एक निजी अस्पताल में चार लोगों की मौत हो गई थी जिसकी जांच अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा को सौंपी गई है। आने वाले 15 दिनों में एक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेंगे दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब रैंप बनाया जाएगा ताकि दिव्यांगजनों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। कष्ट निवारण समिति में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों की अनदेखी की गई इसी सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना नियमों की पालना के लिए सभी बंदोबस्त किए गए थे लेकिन अब लोग नहीं मान रहे तो हम क्या करें। 

उन्होंने मीडिया पर ही निशाना साधते हुए कहा कि अब आप भी 20 लोग मेरे सामने खड़े हैं और हँस दिए। उन्होंने कहा कि अब तो कोरोना के साथ ही जीना होगा। कोरोना के चलते सभी काम आज ठप नहीं किए जा सकते। अब तो कोरोना के परहेज के साथ ही काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। राज्य मंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो आयु होगी उसी हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद अब कंप्यूटर ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन का लाभ देना शुरु कर देगा। बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए लाभ पात्रों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं वह सभी अब जल्द ही बंद हो जाएगा। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है और वह है सरकारी आंकड़ों में गलत तरीके से 50 हजार बताते हैं अब ऐसा नहीं चलेगा।

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Content Writer

Shivam

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