फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने अनिल विज से की मुलाकात, रखी अपनी मांगें

चंडीगढ़ (धरणी): चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आर के मुदगिल की अगुवाई में चंडीगढ़ में स्वास्थ्य एवं ग्ह मंत्री अनिल विज से मिला। इस दौरान उन्होंने सीएम के राजनीतिक सलाहकार के माध्यम से मुख्यमंत्री को को भी अपना ज्ञापन सौंपा।

इसमें उन्होंने मुख्य तौर पर यह मांग रखी कि हरियाणा की मौजूदा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल पूरी तरीके से एक प्रजातांत्रिक तरीके से गठित की जानी चाहिए थी जो कि नहीं हो पाई, जिसके अंदर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर काउंसिल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही फिजियोथेरेपी चिकित्सक होने चाहिए और उनको चुनने का अधिकार प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों व काउंसिल के मेंबरों को होना चाहिए।

इसके साथ ही उनकी दूसरी मुख्य मांग है यह है कि मौजूदा प्रारूप में नामित सदस्यों की संख्या ज्यादा है और इलेक्टेड सदस्यों की संख्या सिर्फ दो है जोकि किसी भी प्रजातांत्रिक तरीके से सही नहीं है। प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों की है मांग है कि इलेक्टेड सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ताकि प्रदेश में कार्य कर रहे क्लीनिकल फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को भी इस काउंसिल में अपनी हिस्सेदारी करने का मौका मिल सके।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर के मुदगिल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ही सकारात्मक रुख रहा और उन्हीं के सहयोग से यह काउंसिल अपना मूर्त रूप ले पाई, लेकिन इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको भी दूर करने के लिए उनसे आग्रह किया गया है। जिसमें उनका रुख साफ था किस को फिर से रिव्यू किया जाएगा और जो भी सुधारों की आवश्यकता है वह की जाएगी। क्योंकि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों व मरीजों के हितों के साथ कोई भी कुठाराघात हो।

एसोसिएशन के सदस्यों से इस सकारात्मक बातचीत के उपरांत उन्होंने अधिकारियों को भी मीटिंग करके इन तमाम दिक्कतों का समाधान करने के लिए मार्गदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों का साफ कहना है कि अगर सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से उनकी जायज मांगों का समर्थन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सरकार प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को कानूनी सहायता के लिए मजबूर कर रही है लेकिन फिर भी इस समय तक भी प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को यह उम्मीद है कि सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से उनकी तमाम जायज मांगों का समर्थन करते हुए मौजूदा प्रारूप में बदलाव को अमल में लेकर आएगी। इस मौके पर डॉ आर के मुदगिल के साथ डॉ विशाल आनंद व एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार एडवोकेट रोहित कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे।