झा कमीशन की एक्सटैंशन पर ‘विज’ ने लगाई ब्रेक

चंडीगढ़ (पांडेय) : हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हिंसा की जांच के लिए 4 वर्ष पहले बनाए गए झा कमीशन की रिपोर्ट अभी तक फाइलों में ही दबी हुई है, जबकि अप्रैल 2016 से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा बार कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर 6 महीने के लिए कमीशन का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी थी, जिस पर अब गृह मंत्री अनिल विज ने ब्रेक लगा दी है। विज ने कमीशन द्वारा अब तक खर्च किए गए पैसों का हिसाब मांगा है। गृह मंत्री की ओर से संबंधित फाइल को वापस गृह सचिव के पास भेज दिया गया है। 

गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन में हुए उपद्रव की जांच के लिए सरकार ने पहले रिटायर्ड डी.जी.पी. प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इसके कुछ समय बाद ही रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन. झा की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन को रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी में दंगों से हुए जान-माल के नुकसान का पूरा आंकलन करने, तोड़-फोड़ और लूटपाट की घटनाओं और तथ्यों को सार्वजनिक करने के अलावा सबसे अहम सामाजिक ताने-बाने को खराब करने के लिए रचे गए कथित षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए सरकार को 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था लेकिन हर बार समय बढ़ता गया और तब से अब तक कमीशन जांच में जुटा हुआ है।

हुड्डा के करीबी प्रो. वीरेंद्र ने कमीशन को हाईकोर्ट में किया है चैलेंज 
पिछले 4 वर्षों में कमीशन की ओर से लगभग सभी गवाही और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी प्रो. वीरेंद्र सिंह का एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें कमीशन संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश कर चुका है। बताया गया कि प्रो. वीरेंद्र ने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि आंदोलन के दौरान वीरेंद्र की एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी।

गृह मंत्री बोले, रिपोर्ट के अध्ययन के बाद फिर करेंगे अगली जांच पर मंथन
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाऊन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट तय समय में शुक्रवार को सरकार को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस जांच में काफी कुछ सामने आएगा लेकिन यदि कुछ तथ्य सामने नहीं आते तो भविष्य में उस पर मंथन किया जाएगा। विज ने कहा कि वरिष्ठ आई.ए.एस. अफसर टी.सी. गुप्ता की अगुवाई में एस.ई.टी. ने काफी मेहनत से जांच की है और उम्मीद है कि घोटाले में शामिल कई लोग बेनकाब होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि वह इस मामले को अभी ठहराव नहीं देंगे, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। बता दें कि जांच टीम को 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है जो शुक्रवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगे।