दो दशक के इंतजार के बाद प्रशासन ने विरोध के बीच तोड़ी झुग्गियां, जमकर हुआ हंगामा

गुड़गांव, (ब्यूरो): करीब दो दशक के इंतजार के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी सेक्टर-12ए स्थित जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां झुग्गी बसाकर रह रहे लोगों के साथ-साथ कांग्रेसी नेताओं ने भी प्रशासन का विरोध किया। इस दौरान अधिकारियों ने विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लिया और तोड़फोड़ कार्रवाई को शुरू किया। प्रशासन द्वारा की जा रही झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई का यह लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन झुग्गियों को तोड़ने से पहले प्रशासनिक अधिकारी उन्हें उनके हक का फ्लैट आवंटित करें और उसके बाद तोड़फाेड़ कार्रवाई करें,लेकिन अधिकारी आज ही कार्रवाई करने पर अड़े रहे जिसके बाद छावनी में तब्दील हुए पुराना दिल्ली रोड पर जेसीबी की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी गई। 

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यहां लोगों के भारी विरोध के बीच प्रशासन ने तोड़फोड़ कार्रवाई की। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। यह लाेग प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। हालांकि विभाग की तरफ से की जा रही यह कार्रवाई कोर्ट आदेश के बाद हुई है। हालांकि कोर्ट ने उन 86 लोगों को राहत दी है जो काफी लंबे समय से यहां बसे हुए हैं और उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आशियाना स्कीम में आवेदन किया था और वह योग्य पात्र पाए गए थे। इन 86 लोगों को छोड़कर शेष के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जीएमडीए के डीटीपी आर एस बाठ को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। 

जैसे ही प्रशासनिक दस्ता और पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो लोग एकत्र हो गए और दस्ते का विरोध करने लगे। हालांकि अधिकारी लोगों को समझाते रहे कि यह कार्रवाई 86 झुग्गियों को छोड़कर शेष झुग्गियों पर की जानी है, लेकिन लोगों ने अधिकारियों की एक न सुनी। वहीं, झुग्गियों में रहने वाले लोगों की तरफ से पैरवी के लिए आगे आए एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि अधिकारियों ने हाईकोर्ट को गुमराह किया है। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि 86 झुग्गियों में रहने वालों को आशियाना स्कीम के तहत फ्लैट आवंटित कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि पहले इन लोगों को फ्लैट आवंटित कर दिए जाएं उसके बाद एक साथ तोड़फोड़ कर जमीन को खाली करा लिया जाए।

वहीं, मौके पर पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहरी पंकज डावर नेताओं ने कहा कि साल 2010 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आशियाना स्कीम लांच की थी, लेकिन आज तक गरीबाें को यह फ्लैट नहीं मिले हैं। पहले चार साल तो कांग्रेस की सरकार थी जिसने यह योजना सिरे चढ़ाई, लेकिन भाजपा ने इस योजना को ही खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों ने जब कोर्ट की शरण ली तो इसके आवेदन भी हुए और योग्य पात्र भी चुने गए, लेकिन आज तक यह फ्लैट किसी को नहीं मिल पाए। विभाग इन फ्लैट को उंचे दामों पर बेचने की तैयारी कर रही है।

वहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौके पर आए नोडल अधिकारी आर एस बाठ ने कहा कि विभाग की तरफ से पहले ही नोटिस दिए गए थे और उन्हें यह झुग्गियां खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने यह झुग्गियां खाली नहीं की। यह पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन 86 झुग्गियों को चिन्हित किया जा चुका है उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा। इन झुग्गियों के बाहर नंबर लिखे गए हैं। मौके पर वैरिफाई करने के बाद ही तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है।

फिलहाल प्रशासन ने कड़े विरोध के बावजूद भी विभागीय जमीन को खाली कराना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जल्द ही शेष 86 झुग्गियों को नियमानुसार फ्लैट आवंटन के बाद ही तोड़ा जाएगा। जल्द ही यह प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, कार्रवाई के दौरान लोग अपने आशियाने से सामान समेटकर सुरक्षित करते भी नजर आए। वहीं, कुछ तो यहां बनाए गए अस्थाई मंदिर में ही शरण लेते दिखाई दिए।