सरकार ने 4 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अनेक सुधारवादी कदम उठाए: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़(धरणी): वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त मेडिकल कवर और 5 लाख रुपए के मुफ्त बीमे के कागजात सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अनेक सुधारवादी कदम उठाए हैं।

 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि 4 साल पहले जो भ्रष्टाचार का तंत्र बना हुआ था वर्तमान सरकार ने सत्ता की जिम्मेदारी संभालते ही इस भ्रष्टाचार के तंत्र को तोड़ा है। भाजपा सरकार ने सत्ता को सेवा के तौर पर प्रदेश के जन-जन की भलाई का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने सत्ता का प्रयोग केवल अपने सुख के लिए किया था। उन्होंने कहा कि चार साल पहले देश की जनता में भय का वातावरण था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रदेश की जनता ने भाजपा में जो विश्वास जताया, उसी जिम्मेदारी के साथ हम राज्य की जनता को साफ सुथरा शासन-प्रशासन दे पाने में सफल हुए हैं।



 मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार सालों में 31 नए कानून बनाए हैं, कई नीतियों को बदला गया है और कई नए कानूनों को बनाया गया है और आने वाले समय में व्यवस्था को ठीक करने के लिए और भी नए कार्य किए जाएंगें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका चरित्र अलग तरह का है जो कुर्सी के साथ नहीं चिपकता। कई बार निर्णय कठोर लगते हैं लेकिन कठोर निर्णय में समाज का हित छिपा है तो वह हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी निर्णय में सीएलयू की पावर 1992 के बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में थी। पिछले दो दशक से अधिक समय में पूर्व में रह किसी मुख्यमंत्री ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि उसे कानून के अनुसार संबंधित विभाग तक सीमित किया जाए। हमने यह निर्णय लेते हुए सीएलयू की पावर को निदेशक, ग्राम एवं आयोजना विभाग को दे दी है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। जिसका उदाहरण ऑनलाईन अध्यापक स्थानातंरण नीति है। जिससे 90 फीसदी से अधिक अध्यापकों को उनकी मनपसंद के स्टेशन दिए गए हैं और पूरा अध्यापक वर्ग आज खुश हैं। मौजूदा सरकार में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगने से हर योग्य उम्मीदवार को नौकरी मिल रही हैं और फिर से प्रदेश की जनता में भर्तियों के प्रति पारदर्शिता के प्रति विश्वास जागृत हुआ है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश की जनता सराह रही है।



उन्होंने कहा कि शिक्षित पंचायतों की जो अवधारणा राज्य सरकार ने रखी, उसे कानूनी तौर पर भी मान्यता मिली और आज अनेक राज्य शिक्षित पंचायतों की व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव भी शहर जैसी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हों, इस कवायद में गांवों के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की गई है। सात सितारा रेनबो योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गांवों में सुविधाओं के हिसाब से रेटिंग की जा रही है और यह गर्व की बात है कि प्रदेश के बहुत से गांव 6 स्टार रेंटिंग के अंतर्गत आ गए हैं।