जाट आंदोलन के दौरान मुआवजे वाले क्लेम लंबित, याचिका पर सरकार को नोटिस

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातों में सम्पत्तियों को होने वाले नुक्सान को लेकर मुआवजे के क्लेम तय करने के लिए बनाए गए कमीशन के चेयरमैन का पद खाली पड़े होने से मुआवजे में देरी का आरोप में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। 

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर सरकार ने क्लेम कमीशन बनाया था और सेवामुक्त जस्टिस के.सी. पुरी को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया था। कमीशन ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान चेयरमैन को हरियाणा राज्य मानवाधिकार कमीशन में नियुक्त कर दिया गया। तभी से क्लेम कमीशन के चेयरमैन का पद खाली पड़ा है। जिसके चलते मुआवजे के मामलों में देरी हो रही है।