अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा से नहीं  किया जा सकता समझौता : भजनलाल शर्मा

गुड़गांव, ब्यूरो : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य पुलिस के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना का अनावरण किया और घोषणा की कि अत्याधुनिक संसाधनों और सुदृढ़ सतर्कता के बिना अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने, महिला सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने और पुलिस बल में भर्ती में तेज़ी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। शर्मा ने कहा, “हमने बेड़े में 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिल और 500 मोबाइल पुलिस इकाइयाँ जोड़कर कानून-व्यवस्था को मज़बूत किया है। इसके अलावा, स्कूलों, कॉलेजों, बाज़ारों, धार्मिक स्थलों और परिवहन केंद्रों पर लगातार नज़र रखने के लिए राज्य भर में 65 एंटी-रोमियो स्क्वॉड तैनात किए गए हैं।

महिला सुरक्षा के लिए, शर्मा ने 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और तीन पूर्ण महिला पुलिस बटालियन - पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी - के गठन की घोषणा की, साथ ही 216 नए पदों को मंज़ूरी दी। सरकार ने महिला हेल्पलाइन 1090 को भी मज़बूत किया है और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है।संगठित अपराध के ख़िलाफ़ एक कड़ा संदेश देते हुए, शर्मा ने बताया कि गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जबकि हाल के वर्षों में राज्य को हिलाकर रख देने वाले पेपर लीक कांडों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अपराधी अब दूसरे राज्यों में भागकर क़ानून से बच नहीं पाएँगे। निगरानी सख़्त और व्यापक होगी।

आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल पर प्रकाश डालते हुए, शर्मा ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं और गुमशुदा लोगों और गिरफ़्तार अपराधियों की सूचियाँ अब राजस्थान पुलिस के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तेज़ और सटीक जाँच सुनिश्चित करने के लिए फ़ोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) में 123 नए पदों के सृजन के साथ फ़ोरेंसिक क्षमता को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स के लिए कल्याणकारी उपायों की भी घोषणा की, जिसमें लगातार दो बार 10% भत्ते में बढ़ोतरी शामिल है, और कहा कि बल में 2,000 नए कांस्टेबल पदों को मंजूरी देकर भर्ती में तेजी लाई जा रही है।

सबसे उल्लेखनीय परिणाम राजस्थान भर में अपराध दर में लगातार गिरावट है। 2023 और 2025 के बीच, कुल अपराध में 19.45% की गिरावट आई, जिसमें अकेले 2024 और 2025 के बीच 13.90% की गिरावट दर्ज की गई। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 17.80%, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 18.77% और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 9.24% की कमी आई। शर्मा ने घोषणा की, "ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी नीतियां जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही हैं," और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि न्याय अंतिम छोर तक पहुँचे। तकनीक, जनशक्ति विस्तार और महिला सुरक्षा के लिए लक्षित पहलों को जोड़कर, शर्मा ने अपनी सरकार को कानून और व्यवस्था के मामले में अडिग सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश की है—एक ऐसा मुद्दा जो लंबे समय से राजस्थान के राजनीतिक विमर्श पर हावी रहा है।