अब हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को हर माह मिलेंगे बिल

करनाल(शर्मा): हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बिजली की खप्त की एवज में हर माह बिल मिलेंगे। जिसकी उनके द्वारा अदायगी की जाएगी। सरकार की योजना अगर सिरे चढ़ती है, तो न केवल उपभोक्ताओं की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा बल्कि विभाग को भी इसका लाभ मिलेगा।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि उन्हें बिजली के बिल दो माह बाद भेजने की बजाए प्रति माह भेजे जाएं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा इस समय गुरुग्राम व पंचकूला आदि जैसे शहरों में चल रही आवासीय सोसायटियों में यह योजना चलाई जा रही है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे लागू करने को लेकर पेच फंसा हुआ है।

वर्तमान में सरकार द्वारा जिन सोसायटियों के लिए सिंगल मीटर योजना लागू की गई है, उसके अनुसार औसतन सो से दो सौ घरों वाली एक सोसायटी को बिजली निगम द्वारा एक कनैक्शन अलॉट किया गया है। आगे सोसायटी संचालकों द्वारा अस्थाई मीटरों के माध्यम से लोगों को बिजली वितरण की जा रही है। निगम द्वारा सोसायटी के नाम हर माह एक ही बिल भेजा जाता है। जिसकी अदायगी सोसायटी संचालक करते हैं और घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल करते हैं।

दूसरी तरफ हरियाणा के अन्य हिस्सों में इसे लागू करने पर विचार तो लंबे समय से चल रहा हैर्, लेकिन धरातल पर कार्रवाई अब शुरू हुई है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में बिजली निगम के कर्मचारी मैनुअली रीडिंग लेते हैं और बाद में उसे कंप्यूटर में फीड करके बिल जारी किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया करीब दस दिन की है। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि अगर हर माह बिल दिए जाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत होगी।

इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों का तर्क है कि बिजली निगम में कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है। वह वैकल्पिक दिवस पर ही काम करते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह द्वारा ली गई बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है। सरकार की योजना अगर सिरे चढ़ती है तो इसे पहले चरण में शहरी और दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

रणजीत सिंह, बिजली मंत्री हरियाणा ने कहा कि यह मांग लंबे समय से उठ रही है। मुझे फील्ड से भी इस बारे में जानकारी मिली थी। मैने जब अधिकारियों की बैठक ली तो उसमें भी यह विषय उठा था। जिसके चलते अधिकारियों को इस योजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करके कोई फैसला किया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि अगर योजना लागू होती है तो इससे उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ मिलेगा।

दिल्ली व महाराष्ट्र की रिपोर्ट को स्टडी करेंगे अधिकारी
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह बिल देने की योजना को लागू करने के लिए दिल्ली व महाराष्ट्र को आधार बनाया जा रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए हरियाणा के अधिकारियों द्वारा दोनों राज्यों की रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। वहां चल रहे प्रोजैक्ट का अध्यन करके  हरियाणा में लागू किया जाएगा।

मंथली बिलिंग योजना से सरकार को लाभ
उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा।
बिजली चोरी के मामलों में कमी आएगी।
बिल भरने के काम में तेजी आएगी।
बिलों में फर्जीवाड़े की शिकायतें कम होंगी।
विभाग पेपरलैस की तरफ बढ़ेगा।
कंप्यूटरीकृत प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।